विजयपुरमा बोर्ड राखेपछि विवाद बढ्दै,लिम्बुवान नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण

लन्डन । प्रदेश नम्बर एकको नामाकरणको विषय टुङ्गो नलागिरहेको बेला पूर्वमा दुई समुदायका मागहरूबीच विवाद बढेको छ । प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने भनेर आन्दोलित हुने पूर्वका आदिवासी लिम्बु र राई समुदायको आ–आफ्नो दाबी रहँदै आएको छ ।

​लिम्बु समुदाय लिम्बुवानको पक्षमा आन्दोलित रहँदै आएको छ भने राई समुदाय किरात प्रदेशको पक्षमा छ । लिम्बुहरूको जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङले अरूणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्न थालेको करिब दुई दशक भइसकेको छ । उता, किरात राई यायोक्खाले पनि २०६४ को महाधिवेशनबाट १४ जिल्ला किरात प्रदेशको माग अगाडि सारेको हो ।

​पछिल्लो समय विजयपुर गढीमा किरायाले किरात प्रदेशको हवाला दिँदै बोर्ड राखेपछि विवाद बढेको छ । चुम्लुङ लगायत लिम्बुवानजन्य राजनीतिक सङ्गठनहरूले विजयपुरलाई ऐतिहासिक राजधानी दाबी गर्दै आएको छ । १८३१ मा लिम्बुवान र गोर्खाली शाषकबीच नूनपानी सन्धी हुँदा विजयपुर केन्द्रीय राजधानी भएको लिम्बुवान पक्षधरहरूको जिकीर छ । धरानको प्राचीन नाम विजयपुर रहेको भनेर धेरै इतिहासकारहरूले पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले, विजयपुर लिम्बुवान र किरात राज्य माग गर्ने दुवै पक्षहरूका लागि रणनीतिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ ।

धरानलाई प्रादेशिक राजधानी दाबी गरिनुपर्नेको मूल कारणमध्ये यस उपमहानगरको ऐतिहासिक पाटो पनि हो । चार वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास परियोजना(आईयूडीपी)ले विजयपुर सबसिस्टअन्तर्गत ६ लाख लिटरको खानेपानी ट्याङ्की बनाउन खोज्दा विजयपुर बचाउ आन्दोलनका नाममा सङ्घर्ष समेत चर्किएको थियो ।

​किरायाले स्वागत बोर्ड राखेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि लिम्बु समुदाय र लिम्बुवान प्रदेश चाहनेहरू केही चिढिएका थिए । यस विषयमा चुम्लुङ र यायोक्खाको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । बोर्ड राखिएको विषयलाई ‘अतिरञ्जनापूर्ण हर्कत’ भन्दै लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समाजले अरुणपूर्वको इतिहासमा किरातकालीन गढी कहिल्यै अस्तित्वमा नभएको दाबी गर्दै लिम्बुवानवासीको आन्दोलनमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएको छ । उसले बोर्ड तत्काल हटाएर संवादमा आउन समेत सुझाएको छ । ‘बोर्ड तुरुन्त हटाएर राजनीतिक र सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षसँग अपिल गर्दछौँ,’ अध्यक्ष छत्र वनेम र महासचिव लाहाङ चेम्जोङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

​२०७२ को संविधान जारी गर्नुअघि कियाचु र किरायाबीच पाँच बुँदे सहमति समेत भएको थियो । २०७२ भदौ ३० गते भएको सम्झौतामा दुवै संस्थाहरूले निकट विगतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य र किरात प्रदेश निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा तत्कालीन किराया अध्यक्ष यसोदा राई र तत्कालीन चुम्लुङ अध्यक्ष उत्तमसिं थाङ्देनले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेश एकको कुल ९३ सिट रहेको संसदमा सत्तासीन नेकपाको ६६ सिट र प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको २१ सिट रहेको छ । चार दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल १६ जना लिम्बु समुदायबाछ सांसद् छन् भने राई समुदायबाट ११ जना छन् । यसैले, पनि दुई समुदायको संयुक्त मागले महत्व राख्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।