आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतले मनायो २६ औं विश्व आदिवासी दिवस

लन्डन, गत ९ अगष्ट २०२० का दिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतले आइतबार २६ औं विश्व आदिवासी दिवस मनाएको छ।

महासंघ बेलायतका अध्यक्ष जंग सुनुवारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम महासंघ बेलायतका महासचिव खुशी लिम्बुले संचालन गरेका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीले आदिवासी जनजातिहरुले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक लगायत विशिष्ट क्षेत्रमा गरेको योगदान नै नेपालको बलियो आधारस्तम्भ रहेको भन्दै प्रशंसा गरे । नेपालको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक पहिचानको सुन्दरताको आधार नै आदिवासी जनजाति रहेको भन्दै आदिवासी जनजातिको सम्मान, सत्कार र उत्थानमा आफ्नो ठाउँबाट सकेको योगदान गर्न सदैव तत्पर रहेको उनले बताए । कुराले भन्दा पनि आफ्नो कार्यकालमा नै नेपाली दूतावास, लण्डनमा आदिवासी जनजाति महोत्सव पहिलो पटक आयोजना गर्न होस् या वीर गोर्खा भिसीहरुका तस्विरहरु राजकुमार ह्यारीको उपस्थितिमा अनावरण गर्नु, गोर्खा समानताका मुद्दामा उच्च स्तरीयरुपमा उलेख्य प्रगति उन्मुख वार्ता लगायतका कामहरुले नै मूल्यांकन गर्न अनुरोध पनि गरे ।

बेलायतका १० वटा जातीय संस्थाहरु र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतद्वारा कोभीड–१९ को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यस पटकको विश्व आदिवासी दिवस भर्चुअल रुपमै मनाउने निर्णय गरिएको महासचिव खुशी लिम्बुले बताए ।

कार्यक्रममा १० भन्दा बढी नेफिन वैदेशिक शाखाका अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा अधिवक्ता शंकर लिम्बूले “गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ र प्रवासका नेपाली आदिवासीहरुको नागरिकताको अधिकार” सम्बन्धि प्रस्तुति दिएका थिए भने प्रस्तुति पश्चात सहभागीहरुले बिबिध बिषयमा प्रश्न गरेका थिए । नागरिकताको सवालमा गैर आवासीय नेपाली र गोर्खाहरुलाई समान रुपमा राखेर गरिने ब्यवहार न्यायसम्मत नरहेको उनले बताए । “गोर्खाहरु सम्बन्धि सन्धि र सम्झौतालाई लत्याएर झुटो बिवरण देखाई गोर्खाहरुलाइ नागरिकताको अधिकारबाट बन्चित गराउन खोजिनु ठगी हो । गोर्खाहरु रहरले लाहुर गएका हैनन् सरकारले सन्धि सम्झौता गरि पठाएको हो यसर्थ नेपाल या बेलायत जहाँ रहेपनि उनीहरु नेपाली नै हुन्,” उनले भने ।

गोर्खा भर्ति संगै विदेशिन वाध्य पारिएका मुख्य गरेर आदिवासीहरुलाई नागरिकता र अन्य सुविधाहरुमा नेपाल सरकारले पनि भेदभाव गरेको, कानुनी तथा सामाजिक रुपमा विद्यमान भेदभावहरुमा आन्दोलन, बहस र छलफलबाट नै तार्किक निस्कर्षमा पुगिने लिम्बुले बताए ।