सरकारको ज्यादती बिरुद्द आदिवासी जनजातिहरूको सवाल र आन्दोलनमा केन्द्रित संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण(प्रेस विज्ञप्ति सहित)

काठमाण्डौ । ललितपुर महानगरपालिका–२१ खोकनामा प्रहरी र स्थानीयवासी झडप भएको छ । तराई मधेश जोड्ने दु्रतमार्गको जिरो किलोमिटर परियोजना आसपासको बाँझो जमीनमा स्थानीयवासीले खेती गर्न थालेसँगै प्रहरी र स्थानीयवासीबीच विवाद भएको थियो ।

आज भएको झडपमा दुवैतर्फका केही व्यक्ति घाइते पनि भएको र ऐतिहासिक प्राचीन खोना/बुङा/कुदेश क्षेत्रका आदिवासी नेवाः र स्थानीय जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत हनन् गर्दै सत्ता र शक्तिको उन्मादमा आदिवासी नेवाःको आदिभूमि अतिक्रमणको विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका किसानहरूमाथि सुरक्षाकर्मीको अनावश्यक बल प्रयोग र धरपकडप्रति नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सवाल र आन्दोलनमा केन्द्रित संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

हेर्नु्होस् प्रेस विज्ञप्ति :

ऐतिहासिक प्राचीन खोना/बुङा/कुदेश क्षेत्रका आदिवासी नेवाः र स्थानीय जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत हनन् गर्दै सत्ता र शक्तिको उन्मादमा आदिवासी नेवाःको आदिभूमि अतिक्रमणको विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका र आफ्नो जमिनमा संयुक्त खेत रोपाईं गर्न खुदोल फाँटमा पुगेका किसानहरूमाथि सुरक्षाकर्मीको अनावश्यक बल प्रयोग र धरपकडप्रति नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सवाल र आन्दोलनमा केन्द्रित संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राज्य सरकार र खटिएका सुरक्षाकमीहरूको यसखाले मानवअधिकार विरुद्धको कदम र कार्यप्रति हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अनावश्यक रुपमा हवाइ फायरसँगै अश्रु ग्याँस प्रहार र लाठी चार्जबाट अभियन्ता विद्या श्रेष्ठ, दुर्गाराम महर्जनलगायत दर्जनौँ घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं ।

मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मौजदा राष्ट्रिय कानूनको बर्खिलापमा सरकारले स्थानीय जनतासँगको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी बिना प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र खोना/बुङा/कुदेश सम्पदा क्षेत्रलाई विनाश पुग्ने तथा जनताको नीजि सम्पत्तिलाई जर्बजस्त रुपमा अधिकरण गर्ने र उठीबास लगाउने फास्ट ट्रयाकको नाममा भइरहेको विकासको हामी घोर विरोध गर्दछौं ।

सरकारले जनताको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उल्टै कोभिड–१९को महासंकटमा समेत यसखाले घृणित कार्य कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन । राज्यद्वारा आदिवासीमाथि भइरहेको विभेदको यो निरन्तरता हो । सरकार र सम्बन्धित संयन्त्रहरूले विकल्प निकाल्नुको अलवा शक्तिको दम्भमा जनताको सरोकारलाई निस्तेज पार्न निरन्त उद्दत भएकोप्रति समेत हामी घोर निन्दा व्यक्त गर्दछौं ।

ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण नगरी खोना/बुङा/कुदेश क्षेत्रमा राज्य सरकारबाट भइरहेको ज्यादती तथा मानवअधिकार विरुद्धको कदमप्रति सम्पूर्ण मानवअधिकारवादी संगठनहरू, कुटनीतिक नियोगहरू, विकास साझेदारी संस्थाहरूको गम्भीर रुपले ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

तसर्थ, सरकारको तर्फबाट भइरहेको यसखाले अमानवीय, निन्दनीय, बाँच्न पाउने अधिकार विरोधी कमदलाई तुरुन्त सच्याउन त्यस क्षेत्रका जनताको सरोकारलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न गराउन हामी जोड्दार आग्रह गर्दछौं ।

विभेदकारी राज्यसरकार र व्यवस्थाको सबैखाले निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट बिरोध जनाउन र प्रतिरोध गर्न गराउन नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति नागरिकलगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा हार्दिक अपील गर्दछौं ।