लण्डन दुतावासमा प्रदेश नं. १ को पूनः नामाङ्करण हुनुपर्ने माग, आन्दोलनमा एक्यबद्धता

लण्डन, १० अप्रिल २०२३ का दिन नेपाली राजदुतावास लण्डनमा पुगेर दुताबास मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युकेको नेतृत्वमा प्रदेश नं. १ को पूनः नामाङ्करण हुनुपर्ने ज्ञापनपत्र एवं चेतावनीपत्र बुझाएका छन ।

जनजाति महासंघका अध्यक्षले कर्मा पहाडी शेपाले आफ्नो विमति र समस्याको समाधानको विषयमा प्रदेश नं. १ को नामाङ्करण लिम्बुवान–किरात वा किरात–लिम्बुवान–शेर्पालुङ हुनुपर्ने बताए । ज्ञापनपत्रलाई महासचिव विमला सेने लिम्बुले पढेर सुनाए र उपस्थित पहिचानजनित मोर्चाका पदाधिकारीहरुले सामुहिक रुपमा ज्ञापन–पत्र राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई बुझाएका थिए । राजदुत आचार्यले ज्ञापन–पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पठाईदिने र पुगेनपुगेको बारेमा जानकारी दिन पनि बताउनु भयो ।

ज्ञापन–पत्र हस्तान्तरण समारोहमा डा. सुमाया राई, जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष सिरीप्रसाद साम्यो लिम्बु, किरात राई यायोख्खा युकेका अध्यक्ष योगेस राई, संघीय लिम्बुवान पार्टीको प्रवास संगठन लोकतान्त्रिक सामाजिक मञ्चकी अध्यक्ष सर्मिला याक्सो, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रवास विशेष प्रदेश समिति अध्यक्ष विश्वास दीप तिगेला, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ युकेका अध्यक्ष गोमा रानामगर, लिम्बुवान नागरिक समाज युकेका अध्यक्ष छत्र वनेम, नेपाली समाजकी पूर्व उपाध्यक्ष विमला राई, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च युकेका सचिव सुरेन्द्र थेवे लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

लण्डनमा ईष्टर होलिडे अर्थात सार्वजानिक विदाको दिनमा पनि विषयको गाम्भिर्यता र अनुकुलतालाई ख्याल गर्दै विज्ञप्ति हस्तान्त्रणको ब्यवस्था मिलाई दिनुहुने उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल लगायत दुतावास परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हस्तान्तरण समारोह समापन भएको थियो ।

स्मरण रहोस, प्रदेश नं. १ को नामाकरण छलकपटपूर्ण रुपबाट भए संगै युकेमा रहेका दर्जनौ संगठनहरु आन्दोलित भएका छन भने हरेक हिसावबाट सहयोग गर्न अघि बढेका छन र प्रदेश नं. १ को पूनः नामाकरणको आन्दोलनमा राज्यद्धारा अत्यधिक दमन भएमा सरकारका नेतृत्वलाई अन्तराष्ट्र्रिय अदालत हेगमा लैजाने सम्मको तयारीमा लागेको अध्यक्ष शेर्पाले बताएका छन ।

हेर्नुहोस जस्ताको तेस्तै ज्ञापनपत्रः

———————————————————-

मितिः १० अप्रिल २०२३

श्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यू
प्रधानमन्त्री
नेपाल सरकार

मार्फतः संयुक्त अधिराज्यको निमित्त नेपाली राजदुत, लण्डन

विषयः प्रदेश न १ को कोशी नामाकरण खारेज गरि पुनः नामाकरण सम्बन्धमा ज्ञापन–पत्र

नेपाल मुलुक अस्थित्वमा रहनु अगावै किरात सभ्यता रहेको तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छ र त्यसैको आधारमा प्रदेश नं. १ को नामाकरण ‘किरात–लिम्बुवान’ वा ‘लिम्बुवान–किरात–शेर्पालुङ’ अर्थात ‘लिम्बुवान, किरात–खम्बुवान’ हुनुपर्ने जनताले गर्दै आएको मागको ठिक विपरित गत १८ फागुन २०७९ का दिन छापामार शैलीमा नियोजित छलकपट गरि एकल जातिय विरासत बोक्ने, छिमेकी भारतको पृष्ठपोषण गर्ने नाम ‘कोशी’ राखिएकोमा प्रदेश नं. १ वासीलाई अस्वीकार्य भएको र नेपालमा जारी पहिचानको मागको मर्मविपरित कार्य भएकोले सो नामलाई तुरुन्त खारेज गरि सर्वस्वीकार्य बहूपहिचान झल्काउने नामाकरण गराउनको लागि यो ज्ञापन–पत्र बुझाएका छौ ।

प्रदेश संख्या निर्धारण र सिमाङ्कन निर्धारणमा जति षड्यन्त्र भएको थियो त्यो भन्दा भयानक बेईमान र अपमान यो नामाङ्करणमा भएको हाम्रो ठम्याई छ । नामाङ्करणको विषय अति गम्भिर विषय भएकोले यो ज्ञापन–पत्रलाई पनि गम्भिरता पूर्वक लिईयोस । प्रदेश नं. १ को पूनः नामाकरणको निमित्त प्रदर्शनमा उत्रिएका जनसागरलाई नेपाल सरकारबाट दबाउनेक्रममा शहिद लाजेहाँङ (पदम लिम्बु) को बहादुरीपूर्वक निधन भईसकेको र दर्जनौ घाइते भएका छन र सयौ शहिद हुन र घाईते हुन तयार रहेका छन । अहिले प्रदेश नं. १ पूर्ण अशान्त रहेको जगजाहेरै छ यसर्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू र यहाले नेतृत्व गर्नुभएको सत्ता गठबन्धनले तुरुन्त निर्णायक कदम उठाई मुलुकलाई दीर्घकालिन द्धन्द्धमा फस्नबाट जोगाउनको निमित्त यो ज्ञापन–पत्र बुझाएका छौ । विश्वका अनेक द्धन्द्धः शुरुमा सानो र सामान्य राखिएको मागलाई नजरअन्दाज गर्दै सहि समयमा समाधानको पहल नगर्दा हुने गरेको पनि स्मरण गराउन चाहान्छौ ।

विश्व अभ्यासः कुनैपनि स्थान, भूगोल, समुदायको विरासत, पहिचान एवं अस्तित्व मेटाउनको निमित्त नयाँ नाम दिने चलन छ । केही दिन अघि मात्र भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशको नाम सहित सो प्रदेश भित्रका विभिन्न ठाँउहरुको नाम चीन सरकारले परिवर्तन गर्दै आफ्नो भएको दावी गरेको घटना हामीले समाचारमा पढ्यौ । सो घटना संग मिल्दोजुल्दो प्रदेश नं. १ को सुनियोजित नामाङ्करण रहेको छ तसर्थ प्रदेश नं. १ को पुनः नामाकरणको यो राजनैतिक मुद्धा यहाले देख्नु भएको र महशुस गर्नुभएको भन्दा गम्भिर रहेको जानकारी गराउदै तत्कालै पुनः नामाङ्करणको निमित्त पहल गर्न, प्रदेश नं. १ मा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न र यहाको परिवर्तनकारी प्रगतिशिल छविलाई अझ उच्च बनाउन युकेका क्रियाशिल विभिन्न १३ जातिय संस्थाहरुको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युके एवं पहिचानजनित गठबन्धनका राजनैतिक पार्टी र मोर्चाहरुको तर्फबाट यो ज्ञापन–पत्र बुझाएका छौ ।

विमला सेने
महा–सचिव

कर्मा पहाडी शेर्पा
अध्यक्ष

आबद्ध संस्थाहरुः
१. किरात राई यायोख्खा युके, २. किरात सुनुवार सेवा समाज युके, ३. किरात याक्थुङ चुम्लुङ, ४. किरात याख्खा छुम्मा, ५. मगर संघ युके, ६. तमु धिं युके, ७. दुरा समाज युके, ८. शेर्पा संघ युके, ९. छन्त्याल समाज युके, १०. ह्याल्मो समाज युके, ११. थकाली समाज युके, १२. तामाङ सोसाईटी अफ युके, १३. तोप्केगोला समन्वय समिति युके,

राजनैतिक पार्टी तथा मोर्चाहरुः
१. संघीय लोकतान्त्रिक सामाजिक मञ्च युके (संघीय लिम्बुवान पार्टी), २. लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति युके (जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल) ३. लिम्बुवान नागरिक समाज युके

१. नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ युके, २. नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ युके, ३. नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघ युके, ४. नेपाल आदिवासी जनजाति साहित्यकार÷लेखक महासंघ युके

बोधार्थः
१. नेपाल आदिवासी जनाजाति महासंघ नेपाल, संघीय परिषद
२. प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्करण संयुक्त सघर्ष समिति नेपाल