मातृभाषामा शिक्षाविरोधी कदम भन्दै लिम्बूवान स्प्रीङ आन्दोलनले निकाल्यो विज्ञप्ति

काठमाडौ, २२ कात्तिक । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका सचिव इन्द्र कुमार नेम्वाङले दायर गेरको मुद्धाको आधारमा सो गाउँपालिकामा मातृभाषाको अध्ययन ठप्प गर्न सम्मानित इलाम उच्च अदालतले आदेश दिएको भनि केहि दिनदेखि व्यापक सामाजिक संजालहरुमा व्यापक विरोध भइरहेकोमा लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलनले पनि विज्ञप्ति निकालेको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहको छ

प्रेस विज्ञप्ति
मिति–२०७६।०७।२१ गते

लिम्बुवानको पान्थरस्थित फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका नौ विद्यालयहरूमा मातृभाषा शिक्षाका लागि नियुक्त गरिएका १८ शिक्षकसहित ४४ जनाविरूद्ध सम्मानित इलाम उच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशबारे यस लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलन को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका फाल्गुनन्द गापा सचिव इन्द्र कुमार नेम्वाङले गत कात्तिक ६ गते शिक्षा नियमावली विपरीत नियुक्त गरिएको हवाला दिँदै सम्मानित उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको घटना आफैँमा मातृभाषामा शिक्षाविरोधी कदम थियो । अझ कात्तिक २० गतेको अन्तरिम आदेशले संवैधानिक अधिकारका रूपमा रहेको मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको ठाडो रूपमा हस्तक्षेप भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८ को उपदफा ८ मा स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी जातिको बाहुल्यता हेरेर मातृभाषामा पठनपाठन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । फाल्गुनन्द गापामा करिब ६८ प्रतिशत याक्थुङ (लिम्बु) समुदायको बसोबास रहेको छ । गाउँपालिकाले संवैधानिक प्रयोग गर्दै याक्थुङ भाषा र सिरिजङ्गा लिपिमार्फत् याक्थुङ समुदायका लागि र तामाङ भाषा र ताम्लिग लिपिमार्फत् तामाङ समुदायको पठनपाठनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो ।

संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ बमोजिम नेपाली जनतामा भाषिक अधिकार निहीत छ । संघीय संसदले समेत गत वर्ष शिक्षा नीतिअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने गरी विध्येयक पारित गरिसकेको छ । हाल नेपालमा बोलिने १२३ भाषाहरूमध्ये २५ वटा भाषामा मातृभाषामा शिक्षा दिइँदै आएको छ । यद्यपि, पाठ्यपुस्तकको अभाव, मातृभाषिक शिक्षक दरबन्दीको समस्या र कानूनी प्रावधानहरू बाँझिनु जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन् । सम्मानित इलाम उच्च अदालतको फैसलाले भाषिक साँस्कृतिक उत्पीडनलाई कायम राख्दै समानताको सिद्धान्तलाई बर्खिलाप गरेको छ ।

मातृभाषामा शिक्षा अभियानका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अभिसन्धि र वडापत्रहरूमा देखाएको प्रतिबद्धता नै धराप पर्ने गरी गरिएको कानूनी फैसलाले सच्याउन अविलम्ब माग गर्दछौँ । सम्मानित उच्च अदालतको फैसलाबारे हामी लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलन असहमत रहेको धारणा व्यक्त गर्दैै न्यायपूर्ण फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म जाने कुरा प्रष्ट पार्दछौँ । यसैगरी, मातृभाषा बचाउ आन्दोलन पनि घोषणा गर्दै सम्पूर्ण पहिचानवादी, मातृभाषी अभियन्ता, सामाजिक र राजनीतिक शक्तिहरूलाई यस न्यायिक आन्दोलनमा एकाकार हुन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्दछौँ ।

लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलन

सामाजिक संजालमा चर्को विरोध भएपछि नेपाल कक्युनिष्ट पार्टी फाल्गुनन्द गाउँपालिका कमिटी पाँचथरले स्पष्टिकरण दिँदै प्रेस विज्ञप्ति निकालेको थियो ।